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बेरोजगार युवाओं के लिए 60,939 करोड़ रुपए की मंजूरी, बिना पेपर वर्क के 80,000 रुपए का लोन

 

बेरोजगार युवाओं के लिए 60,939 करोड़ रुपए की मंजूरी, बिना पेपर वर्क के 80,000 रुपए का लोन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 60,939 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, वहीं स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत देते हुए पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया।


केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों को राहत देते हुए डीएपी खाद पर मिलने वाली सब्सिडी को 51 फीसदी से अधिक बढ़ा दिया है। पहले 50 किलो वाले डीएपी खाद की बोरी पर 1650 रुपए सब्सिडी मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 2501 रुपए कर दिया गया है।


सरकार के इस फैसले से खरीफ सीजन में डीएपी के साथ एनपीके और पोटाश जैसे उर्वरकों के दाम नहीं बढ़ेंगे और पुराने रेट पर ही किसानों को खाद मिलता रहेगा।


ये फैसले भी हुए

कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपए की नगदी वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। वहीं जम्मू-कश्मीर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट का कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनेगा। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के 2542 मोबाइल टावरों को 2जी से 4जी में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 2426 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

40 लाख वेंडर्स को होगा फायदा

सरकार ने 40 लाख वेंडर्स को सस्ता लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दी। इस योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसदी की सब्सिडी पर लोन मुहैया कराती है। इस योजना के तहत लोन के लिए आवंटित 5,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स पहली बार में 10,000 रु. का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते हैं। पहले कर्ज के भुगतान पर दूसरे और और तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 रुपए और 50,000 रुपए लोन ले सकते हैं।

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